जेष्ठ १७, २०७४- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँंग तुलना गर्दै एकताका प्रचण्डले भनेका थिए, मोदी र मेरो केमेष्ट्री मिल्छ। दुबैजना बोल्ड डिसिजन गर्न पछि पर्देनन् रे। कहिलेकाहीं त्यो हो जस्तो पनि लाग्छ। आवेगमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने काम प्रचण्डले प्राय: सधैं गर्दै आएका छन्। पहिला प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाए। पछि राष्ट्रपतिले कटवाललाई नै ल्याएपछि राजीनामा दिए। आईजीपीमा नवराज सिलवालको सट्टा जयबहादुर चन्दलाई ल्याए र अदालतले बदर गरेपछि प्रधानन्यायाधीशमाथि पासै हुन नसक्ने महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। अहिले त्यही महाअभियोग प्रस्ताव पनि फिर्ता लिनुपर्‍यो। यसै शृंखलामा आफ्नै छोरो प्रकाश दाहाललाई नेपालको महान समाजसेवी घोषणा गर्दै विभूषण दिने निर्णय गरे, तर त्यो कुरा बाहिर आउनासाथ ब्यापक विरोधको कारण पदक नलिने घोषणा गर्नुपरेको छ। आफ्नो छोरो प्रकाशलाई उच्चकोटीको सुप्रबल जनसेवा पदक दिने कार्य आफैंमा महान र बोल्ड डिसिजन हो। बरु सकिन्थ्यो भने आफ्नो छोरो प्रकाश र ज्ञानेन्द्रपुत्र पारस दुबैलाई पदकको सिफारिस गरेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। किनकि प्रकाश र पारस दुबैलाई जनताले हेर्ने नजर एकै छ। हो, प्रकाशले यो देश र समाजको लागि ठूलो काम गरेका छन्। अरुलाई कसरी राज्यकोष लुट्नुपर्छ, कसरी बहुविवाह गर्दा पनि कानुनबाट बँच्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाएका छन्। यस्तालाई समाजसेवीको पदक नदिए कस्तालाई दिने? – गोपाल देवकोटा गोकर्णेश्वर–८, जोरपाटी, काठमाडौं गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रमको सुअवसरमा यसो सञ्जालभित्र छिरेर विभिन्न अभिव्यक्ति नियालिरहेको थिएँ। एक्कासी बिजुली प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङलाई राम्रो काम गरेबापत सुप्रबल जनसेवाश्री पदकले विभूषित गरेको समाचार पढ्न पाएँ। साह्रै खुसी लाग्यो। यसैगरी अर्काे समाचार पनि नियाल्न पाएँ कि प्रचण्डका छोरा प्रकाशलाई पनि सोही पदकले विभूषित गरिएको छ भनेर। समाचार पढेपछि मनमा एकाएक साह्रै दु:ख लाग्यो र भक्कानो पनि उठेर आयो कि राज्यको पदमा बस्ने कुन तह या तप्काको व्यक्तिले यस्तो निर्णय गर्न पुग्यो भनेर। पदकले विभूषित गरिने काम त राज्यमा उल्लेखनीय रूपले कुनै कार्यमा अतुलनीय योगदान पुर्‍याए बापत त्यस व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने उच्चकोटीको सम्मान हो। जुन व्यक्तिले समाज या देशको लागि प्रशंसनीय काम गरेको छ या अतुलनीय योगदान दिएको छ, त्यस्तालाई उक्त कामको मूल्यांकन गर्दै विभूषणले सम्मान गर्ने कला हो। यहाँ त विद्युत प्राधिकरणका नायक कुलमान घिसिङ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डका छोरा प्रकाशलाई एउटै तह या दर्जामा राखी कामको मूल्यांकन गर्दै एउटै पदकले सम्मान गरेको पाइयो। बिजुली अड्डाका कुशल व्यवस्थापक कुलमानले कुशल व्यवस्थापन एवं नेतृत्वका साथ लोडसेडिङ हटाई जनतालाई उज्यालो उपलब्ध गराए। यस्तो व्यक्तित्व भएका व्यक्तिसँग प्रचण्डपुत्रलाई दाँजेर कामको मूल्यांकन गरी कुलमान र प्रकाशलाई एउटै दर्जामा राखियो। यसरी गरिएकोले मूल्यांकनले कुलमानको ठाडै अपमान भएको छ, अनि यस अपमानले उनले गरेको कार्यको पनि अपजश बराबरकै मूल्यांकन भएको छ। – बोधनाथ पौडेल नयाँबानेश्वर, काठमाडौं हरेक वर्ष जेठ १५ गते बिभिन्न कार्यक्रम गरेर गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ। देशमा गणतन्त्र आएको पनि १०/१२ वर्ष भइसक्यो। जनताले अहिलेसम्म गणतन्त्र भनेको के हो, महसुस गर्न पाएका छैनन्। त्यता पनि ध्यान दिनसके राम्रो होला। व्यवस्था फेरियो, खाने मुख फेरिए, तर पद्धति फेरिन सकेन। नाम मात्र परिवर्तन भयो। राजनीतिक अस्थिरताको कारण गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन। दलहरू आफ्नो जिम्मेवारी के हो, त्यो भुलिरहेका छन्। सरकार बनाउने र सरकार ढाल्ने कार्यमा नै गणतन्त्रपछिको १० वर्ष बित्यो। अब आउने दिनमा यस्तो राजनीतिक फोहोरी खेल नहोस्। जनभावनाको कदर गर्दै दलहरू अघि बढुन्। गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपतिबाट बिभिन्न विधामा उल्लेखनीय काम गरेकालाई पदक दिने गरिन्छ। यो परम्परा राम्रो हो। यो सम्मान जसले पाउँछ, त्यो आफ्नो जिम्मेवारीप्रति अझ सशक्त होला जस्तो लाग्छ। हिजो राजाको जन्म उत्सव, रानीको जन्म उत्सव र अरु बिभिन्न कार्यक्रममा यस्ता मानपदवी दिने चलन चलिआएको थियो। आजसम्म त्यसले निरन्तरता पाएको छ। सम्मानको हकदार को–को छन् भनी हेर्दा लाग्यो, हिजोको जस्तै आज पनि मान्छे हेरेर त्यो पदक दिइँदो रहेछ। हिजो राजाका प्रियपात्रले त्यो पदक पाउँथे भने आज राजनीतिक दलहरूको प्रियपात्रले त्यो पदक पाउँदा रहेछन्। पदक पाउने सबैलाई भन्न खोजेको होइन, कतिपय यस्ता आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसलाई आजभन्दा अघि नै राष्ट्रले सम्मान गर्नुपथ्र्योे। ढिलै भए पनि भयो। राम्रै भयो। कुनै सम्मान पदक पाउनका लागि केही योगदान त गर्नुपर्‍यो नि। आजसम्म जनता र राष्ट्रका लागि के योगदान गरे? के–के काम गर्दा समाजसेवी भइन्छ? राष्ट्रको सम्पत्ति दुई/चार ठाउँमा बाँड्दैमा समाजसेवी भइन्छ? कसैलाई सम्मान पदक दिँदा त्यो पदकको पनि इज्जत र दिने व्यक्तिलाई पनि गर्व होस्। – पुरुषोत्तम घिमिरे जोरपाटी, काठमाडौं 

  कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात ! 

संवैधानिक परम्परा अनुसार जेठ १५ गते कामचलाउ मन्त्रिपरिषदका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट संसदबाट सर्वजनिक गरेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्षमा ७.२ प्रतिशतले आर्थिक वृद्घिको लक्ष्यसँगै झन्डै पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटले लक्ष्य लिएको छ। स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई जोड दिई संङ्घीयता कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाउनु सकारात्मक मान्न सकिन्छ। बजेटमा पूर्वाधार र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनु राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ। संघीयता कार्यान्वयन, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, रोजगारीका अवसरको सिर्जना, उतपादन र उत्पादकत्व वृद्घिलाई प्राथमिकता दिँदै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यन्त्रीकरणका साथै जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई प्राथमिकता, सडक, रेलमार्गको पूर्वाधार लक्ष्यसँगै सार्वजनिक प्रशासन र सेवामा सुधारलाई बजेटमा प्राथमिकतामा राखिनु राम्रै विषय हो। वर्षैपिच्छे बजेट घोषणा हुने तर घोषणा भएका अधिकांश परियोजना अलपत्र परिरहेका छन्। बजेट सिध्याउनकै लागि भए पनि वैशाखको अन्तिमतिर रातारात गुणस्तरहीन कार्य भैरहेका छन् भने कतै बजेट नै फ्रिज भएका खबर नआएका होइनन्। एउटै परियोजनाबाट लाभ लिन वर्षौ लाग्ने गलत परम्पराले गर्दा आमनागरिक आजित भैसकेका छन्। बजेट आयो, तर परिवर्तन भएन, यसमा कसको कमी–कमजोरी हो, पत्ता लगाउनुपर्‍यो। सरकारले सिंहदरबार गाउँ–गाउँ पुगेको घोषणा गरेको छ, सरकारले दुम्सी कुद्ने पाखाबारीलाई नगरपालिका, उपमहानगर घोषणा गर्दैमा कसरी पुग्छ, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा? – न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ पुलचोक, ललितपुर आ.व. २०७४/७५ को बजेट चुनौतीपूर्ण वातावरणमा अर्थमन्त्रीले वाचन गरे। १२ खर्ब ७८ अर्बको जम्बो बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न चाहे पनि त्यो पूर्ण हुनसकेन। यो बजेटले महंँगीलाई सन्तुलन राखे पनि पुरानै योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पुँजीगत खर्चको आकार ठूलो भए पनि फितलो व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा सुस्त भएको हुनाले वर्षेनि पुँजीगत खर्च फ्रिज हुने गर्छ। ७ प्रदेशमा पुँजीगत खर्च विनियोजन गरे पनि त्यो पनि फ्रिज हुने निकै सम्भावना छ। नौविसेदेखि कलंकीसम्म सुरुङमार्ग बनाउने धारणा हाँसलाग्दो छ, किनभने यतिबेला नौविसेदेखि कलंकीसम्म आइपुग्न करिब डेढ घन्टा लाग्छ। सुरुङमार्ग बनाउनुको साटो यही सडकलाई युद्धगतिमा काम गरे चाँडै बन्न सक्छ। तर काम सुस्त गतिको छ। विगतको बजेटमा रुग्ण उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको थियो, तर यसमा खासै सम्बोधन हुनसकेन। वीरगन्ज चिनी कारखाना रुग्ण उद्योगभित्र पर्छ, विगतका बजेटले छोए पनि कार्यान्वयनले माकुराको जालोसम्म घटाउनसकेको छैन। दैनिक करिब १७ सय नागरिक खाडी मुलुकतर्फ विदेशिनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थालाई यो बजेटले स्वदेशमै रोजगारको सुनिश्चितता ल्याउन सकेन। रोजगारको प्रशस्त अवसर र क्षेत्र भए पनि युवाशक्तिलाई स्वदेशमै परिचालन गर्न नसक्नु यो बजेटको कमजोरी हो। स्वास्थ्य, कृषि र ऊर्जामा प्रशस्त बजेट खन्याए पनि यदि त्यो कार्यान्वयन हुनसकेन र गरिएन भने बजेटको कुनै अर्थ देखिँदैन। – प्रमोद पौडेल श्रीपुर–१४, वीरगन्ज 

  देउवाले त्याग गरुन् 

यतिबेला हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक नेतृत्वमा इमानको कमी हो। हाम्रा सबै नेता कुनै न कुनै रूपमा त्यो संस्कृतिको सिकार छन्। दलहरू र नेताहरूबीच पटक–पटक भएका लिखित र अलिखित सहमति रातारात च्यातिएका थुप्रै उदाहरण हामीसँग छन्। हरेक नेताले हरेक नेतालाई उपयोगमात्रै गर्ने आजको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुनदिएको छैन। वचनको भरोसा भएको नेतृत्व देशले नपाइरहेको बेला नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको नैतिकताको खडेरी तोड्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले नेपाली कांग्रेससँग भएको समझदारी अनुसार नै अगाडि बढ्ने भन्दै सफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ता छाड्ने बेला हुने पीडा, आक्रोश र छटपटीको परम्परा तोड्दै सजिलै पद छोड्ने काम गरे। यसले हाम्रा अन्य नेतालाई पनि इमान र त्यागको राजनीति गर्ने प्रेरणा मिलेको हुनुपर्छ। यतिबेला प्रचण्ड सरकारको औपचारिक आयु समाप्त भई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा उभिएका छन्। सबैले सत्तामात्र देख्ने गर्छ, कांग्रेस सभापति देउवा भनेर आरोप लगाइरहेका बेला इतिहासमा पटक–पटक सत्तामा रहेका शेरबहादुर देउवाले आज पनि नेपाली कांग्रेससँग बीपीको सिद्धान्त, गणेशमानको त्याग र भट्टराईको सादगी जीवन बाँकी छ भन्दै अर्का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर प्रचण्डको जस्तै त्याग देखाउँदा देउवाको शान धेरै माथि जाने थियो। – जयराम पुडासैनी बौद्ध–६, काठमाडौं 

  तक्मा, टोक्मा र चक्मा

यो अंकमा गणतन्त्र दिवस तथा बजेटका बारेमा केही लेख्न मन थियो। यी दुवै शीर्षक मेरा वा हाम्रालागि हर्ष न विस्मातका विषयझैं लाग्छ। यसर्थ कि गणतन्त्रमा समेत मानपदवी, अलङ्कार र पदक वितरण तथा विभूषित हुनेका नामावाली पढ्दा हीनताबोध लाग्छ। सहर आएपछि पत्रिका, टिभी वा ‘फ्रेम’मा राजपरिवार तथा तिनका सदस्यले छातीभरि पदक झुन्डाएको देख्दा म तीनछक्क पर्थें। विद्यालयमा तक्मा र टोक्माको अन्तर अनन्त हुने भनी धेरैपटक पढियो। कुनै विशेष योगदान वा भूमिका बहन गरेपछि सम्मानस्वरुप पाइने वा दिइने एक खालको पुरस्कारलाई तक्मा भनी जानियो। टोक्मा भनेको भारी बोक्दा अर्थात डोको बोक्दा कहीँ कतै अड्याउन नमिल्दा वा बिसाउने ठाउँ नपाउने काठको ‘टि’ आकारको लठ्ठीजस्तो भनेर जानेँ। बहुदलका सुरुवाती दिनदेखि राजाको सक्रिय कालमा यसरी नै विविध क्षेत्रकाले पदक पाएको टिभीमा देखेँ, समाचारमा पढ्थेँ। लोकतन्त्र वा गणतन्त्रका दिनमा त्यसरी पदक पाउनेको नामावली हेर्ने गरेको छु। जस्तो, यो पटक बीपी, मदन भण्डारी तथा महेन्द्रनारायण निधिजस्ता नेताहरूलाई मरणोपरान्त दिनुभन्दा तिनका नाममा केही उल्लेख्य काम गर्नु उचित हो। अब तमाम कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अंग तथा राष्ट्रसेवकबारे टिप्पणी गर्न चाहन्न। योगदान दिनेले भन्दा नदिनेले पाउने ‘लक्की’ धेरै हुन्छ भनी पहिलेदेखि सुनिएकै हो। फेरि निष्ठापूर्वक लाग्नेले कहिल्यै मानपदवी वा पुरस्कार पाऊँ भनेर कतै भन्दैनन् र यसमा उनीहरूको लगाव पनि हुँदैन। नभए विश्वमा चिनिने ‘म्यागासेसे’ पुरस्कारले पुरस्कृत महावीर पुनले आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष्य पुरा गर्न अमूल्य पदक पक्कै लिलामीमा राख्ने थिएन, नत धुर्मुस–सुन्तलीजस्ता समाजसेवी कलाकार छनोटमा पर्नसके। प्रधानमन्त्रीका सुपुत्रलेसम्म पाएको देख्दा चक्मा खाइयो। – श्रीकृष्ण राजवंशी सुनकोसी गाउँपालिका–३, सिन्धुली 

  अबको निकास

नेपालको राजनीतिलाई विचारभन्दा व्यक्तिवादी दम्भले गाँजेको छ। मधेसवादी दलप्रति देखिएको एमालेको अनुदारता केपी ओलीको तुषभन्दा ज्यादा केही होइन। सुशीला कार्की माथिको महाअभियोग पनि शेरबहादुर देउवाको आवेग नै थियो। यसबखत माओवादी पार्टी पनि नीतिभन्दा नेताले नै डोर्‍याएको छ। सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई केही दिन पर धकेलेको छ। सम्भावित सहमतिका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो यो। गम्भीर परिस्थितिमा एमालेबाट भएका सदन अवरुद्धलाई जति नै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। जनताको मतको आकांक्षा राख्नेहरू जननिर्वाचित निकायमाथि धावा बोलिरहँदा त्यसले जनस्तरमा नकारात्मक सन्देश फैलाउँछ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। स्थानीय निर्वाचनमा मधेसवादी दलको आलाटाली र एमालेको हतासो बीचको परिस्थितिलाई चिर्दै ९ दिन पछाडि चुनाव सार्नुको औचित्यलाई इतिहासले सावित गर्नेछ। माओवादीका साना माग सम्बोधन हुन्थ्यो भने यो देशले गणतन्त्र सायदै पाउने थियो होला। तत्कालीन सरकारको उदासीनता र गलत आँकडा नै माओवादी युद्धको कारक बन्न पुग्यो। तराईमा देखिएको असन्तुष्टिलाई नजरअन्दाज नगर्ने हो भने सीके राउतजस्ता विखण्डनवादीहरूको शिर उठ्ने निश्चित छ। जसरी आगोको सानो फिलिङ्गोले संसार ध्वस्त पार्न सक्छ। राजनीतिमा पनि आज सानो देखिएको शक्ति अवसरको सही उपयोग गर्नसक्दा रातारात विशाल हुनसक्छ भन्ने सत्य नेपालकै सन्दर्भमा बारम्बार प्रमाणित भैसकेका छन्। पार्टीहरू नीतिबाट निर्देशित हुनुपर्छ। शेरबहादुर, केपी ओली वा पुष्पकमलको लहडभन्दा पनि पार्टीले प्रतिपादन गरेको नीतिलाई नै महत्त्व दिनु जरुरी छ। मधेसवादी दलप्रति एमालेको आधिकारिक धारणा के हो त? ओलीको बोली नै पार्टीको धारणा हो त? महाअभियोगप्रति कांग्रेसको आधिकारिक सोचाइ के हो त? शेरबहादुरको हठ र दम्भ नै कांग्रेसको रणनीति हो त? पार्टी पंक्ति यसतर्फ सचेत हुनु जरुरी छ। अबको निकास भनेको सहमतिको अधिकतम प्रयास नै हुनुपर्छ। कसैलाई बन्धक बनाएर राजनीतिलाई अघि बढाउँछु भन्ने अतिवादी सोच यदि कसैमा छ भने त्यो हठ र दम्भ पुरातन युगको अवशेषमात्र हो। – उत्तम पुडासैनी जोरपाटी, काठमाडौं 

  

  नैतिकता प्रथम

जेठ १४ गते प्रकाशित प्रा. कृष्ण खनालको ‘राजीनामा : नैतिकता कि भद्रगोल?’ पढेँ। असलमा जे गरे पनि आलोचनाबाट बाँच्न सकिँदैन। सही मान्नेले सही भन्छन् र नमान्नेले आलोचना गर्छन्। लेखकले जुन–जुन मुद्दामा राजीनामालाई सही मानेका छन्, त्यो सही छ। तर ती मुद्दाभन्दा नैतिकताको प्रथम स्थान छ। नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा विझाउने कुरा नैतिकता नै थियो। कोही पनि नैतिक आधारमा खरो उत्रेनन्। प्रचण्डले यही सोचेर राजीनामा गरे। यस्तो लाग्छ कि अब प्रचण्ड आफ्नो ‘कोर्स करेक्सन’मा लागेका छन्। नैतिकताको प्रश्न बरु देउवामाथि उठाउन सकिन्छ। उनले राजीनामा नदिन भन्नुपथ्र्यो। तर यसको विपरीत उनले प्रचण्डलाई कतिपटक सत्ता सुम्पनलाई भने? प्रचण्डले राजीनामा दिएर उनलाई शान्त पारेका छन्। संक्रमणकाल छ। जसले गरे पनि राम्रो काम गरे हुन्छ। के प्रचण्ड, के देउवा सबै यस अर्थमा मलाई मान्य छन्। – डा. शिवशंकर यादव छपकैया, वीरगन्ज